RSS agenda to use Hindu Refugees to win Bengal and its betryal! Palash Biswas

RSS agenda to use Hindu Refugees to win Bengal and its betryal!

Palash Biswas

Eminent Bengali writer perfectly explains RSS Agenda of Hindutva to trap partition victim Bengali Refugees whom NDA governemnet led by Bajpayee deprived of citizenship declaring them illegal migrants with Citizenship Amendment act and recently introduced a bill to grant citizenship to Hindu Bengali refuggees which has never intended to be passed or even passes,never to be implemented because of its constitutional flaws.RSS is trying to make Bengali refugees tame Vote Bank and it is proved better in Assam where Refugee leaders have been arrested demanding citizenship  .RSS is admanet to misuse the Bengali Hindu partition victim refugees in Bengal and all oer the country as they used them in Assam.

Only recently Supreme Court Advocate Ambica Ray trying to bail out the refugees from Assmam jail has been arrested.Now eminent writer Kapil Krishna Thakur reacts thus:

Kapil Krishna Thakur wrote:

· 

ওরা তোমার বাড়িতে যাবে। গিয়ে বলবে, হিন্দুদের এক হওয়া খুব দরকার। তুমি বাঙালি রিফুজিদের কথা তুললে তারা বলবে, দেশছাড়াদের কথা আমরা ছাড়া আর কে ভাবছে? এই দেখ না, লোকসভায় বিল আনছি। আগের সর্বনাশা আইনটা যে ওরাই বানিয়েছিল, সেটা বেমালুম চেপে যাবে।…. ওরা তোমার বাড়িতে যাবে। তুমি দলিত সমাজের মানুষ হলে বলবে, কোনও ভেদাভেদ নেই, চলো, সব ভারতবাসী আমরা এক। যেই তুমি ওদের কথায় ভুলে, ভোটে ওদের জিতিয়ে দেবে, অমনি একটা সাহারণপুর (উত্তর প্রদেশ) ঘটাবে। দলিতরা আম্বেদকর জয়ন্তী কেন করবে, সেই অপরাধে খুন, জখম হয়ে গ্রাম ছাড়া হবে। তাদের মেয়েরা নির্বিচারে ধর্ষণ আর খুন হতে থাকবে। নয়তো কুশীনগরের ঘটনা ঘটবে। দলিতরা যে ঘৃণার বস্তু, সেটা বোঝাবার জন্য বলা হবে, ভালো করে সাবান-শ্যাম্পু দিয়ে চান করে , সেন্ট মেখে, নতুন জামা-কাপড় না পরে এলে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখাই হবে না। আর উদ্বাস্তু হিন্দু প্রেমের মহিমা কত গভীর, সেটা বুঝতে হলে আসামের দিক তাকাতে হবে। আসামের বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুরা ওদের কথায় ভুলে, ঢেলে ভোট দিয়ে ওদের গদিতে বসিয়ে দিয়েছে। তারপর শিলাপাথরে জমায়েত হয়ে ওরা যেই সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি তুলেছে, অমনি সাজানো মামলায় নিরপরাধ বাঙালি সমাজকর্মীদের জেলে ভরে এখন উগ্রপন্থী তকমা সেঁটে দিয়েছে। হায়, হিন্দু-উদ্বাস্তু প্রেমের কী নমুনা!.... ওরা তবু এ সব না জানার ভান করে তোমার বাড়ি যাবে। তুমি চা-বিস্কুট খাইয়ে সোজা ভাষায় শুধু না-ই বলবে না, এবার থেকে তোমারও কাজ হলো ঘরে ঘরে গিয়ে ওদের এই কীর্তির কথা সবার কাছে বলা। যাতে আরও বেশি মানুষের সর্বনাশ করার সুযোগ ওরা না পায়। চলো শুরু করা যাক।

Gorkhaland again?আত্মঘাতী বাঙালি আবার বিভাজন বিপর্যয়ের মুখোমুখি!আবার গোরখাল্যান্ড আন্দোলন,আগুন জ্বলছে পাহাড়ে আগ্রাসি ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে! Palash Biswas

Gorkhaland again?আত্মঘাতী বাঙালি আবার বিভাজন বিপর্যয়ের মুখোমুখি!আবার গোরখাল্যান্ড আন্দোলন,আগুন জ্বলছে পাহাড়ে আগ্রাসি ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে! 

Palash Biswas

https://www.facebook.com/palashbiswaskl/videos/1747653288596406/?l=3075488592590064234

GJM calls indefinite shutdown from Monday demanding separate 'Gorkhaland' state

The Mamata Banerjee-led government's decision to make Bengali mandatory up to class 10 had triggered the present round of movement.

মাতৃভাষা রক্ষা করার জন্য মাতৃভাষার শিক্ষা অনিবার্যকরে মাতৃভাষাকে রক্ষা করা যায় না,যদিন না মাতৃভাষার মাধ্যমে জীবিকা ও চাকরির ব্যবস্থা হয়

উগ্র জাতীয়তাবাদে বাংলা আবার ভাগ হওয়ার রাস্তায়,যারা বাংলা দখল করার জন্যগৌরিক পতাকা নিয়ে দাপিযে বেড়াচ্ছে,তাঁরাই কিন্তু ইতিপূর্বে উত্তর প্রদেশ,বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশ ভাগ  করেছে,বাংলা ভাগ করে বাংলা দখল করতে তাঁদের মাতৃভাষাও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না,তাঁদের আগ্রাসী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক অন্ধ জাতীয়তাবাদই প্রমাণ

রেসিয়াল মাইনোরিটির বিপক্ষে সৈন্য নামিয়ে ভূগোল রক্ষা করা যায় না,ভারতবর্ষের ও বিশ্বের ইতিহাস থেকে আমাদের এখনও শিখতে হবে

ভারতভাগের ফলে বাংলার রক্তপাত ও বিপর্যয় এখনও শেষ হয়নি।উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়নি এবং সীমান্ত পেরিয়ে আজও বাঙালি উদ্বাস্তুরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। 

-- ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু বাঙালি

ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি মানুষ জীবিকা ও চাকরির সন্ধ্যানে ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

Media reports:

In the wake of ongoing unrest in the northern West Bengal hills, the Gorkha Janmukti Morcha on Saturday called for an indefinite shutdown in Darjeeling from Monday in support of its demand for a separate Gorkhaland state. "All central and state government offices, banks, Gorkhaland Territorial Administration offices will be closed as part of the shutdown from Monday. However, schools and colleges will be outside the purview of the shutdown," GJM General Secretary Roshan Giri told media persons after the party's central committee meeting.

As part of the protest, Block Development Offices, Sub-divisional Offices and District Magistrate's offices will also be closed. The state government's revenue sources like electricity, mines and boulders will also be part of the shutdown, Giri said.

The Mamata Banerjee-led government's decision to make Bengali mandatory up to class 10 had triggered the present round of movement. On Thursday, Darjeeling turned into a virtual battlefield after GJM supporters clashed with the police when they were stopped from marching to the Raj Bhawan where the state cabinet meeting was underway.

The GJM also announced that signboards in Darjeeling, Kurseong, Kalimpong, Mirik and several parts of Dooars and Terai could be written only in Nepali and/or English.

Giri further said there would be torchlight rallies in various wards and assembly constituencies of the hills from 7 to 8 pm starting Monday for the sake of 'Gorkhaland's revival. "There will also be mass signature campaign in favour of Gorkhaland. The signatures will be sent to the Prime Minister and the Union Home Minister," he added.

Earlier in the day, GJM supremo Bimal Gurung said agitation in Darjeeling hills will not stop until and unless a separate Gorkhaland is created. "If TMC wants to play with fire they will regret it," he said. "We will appeal to the people not to cooperate with the state government. It is taking away so much resources from the hills and what are the people of the hills getting? We are getting nothing. This has to stop. We will fight for our freedom and will not allow the divisive politics in the hills," Gurung said.

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি জেলা দার্জিলিংয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো রাজ্যের মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বৈঠককে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে দার্জিলিং। পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থকেরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সংঘর্ষে পুলিশ সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। মোর্চার সমর্থকেরা পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেন। এ ছাড়া সরকারি-বেসরকারি আরও কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস পোড়ানো হয়।

এ সহিংসতায় আটকে পড়েন দেশ-বিদেশের কমপক্ষে ১০ হাজার পর্যটক। রাজ্য সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য চেয়েছে। এদিকে আগামীকাল সকাল-সন্ধ্যা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে জনমুক্তি মোর্চা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দার্জিলিং ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সকালে দার্জিলিংয়ের রাজভবনে শুরু হয় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা যোগ দেন।

মমতার এ বৈঠকের প্রতিবাদে রাজ ভবনের কাছে ভানু ভক্ত ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে দার্জিলিংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। মোর্চার নেতা-কর্মীরা রাজভবনের দিকে এগোতে চাইলে পাহাড়ের চারদিকে চারটি ব্যারিকেড তৈরি করে বাধা দেয় পুলিশ। মোর্চার নেতা-কর্মীরা এই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায়। জনমুক্তি মোর্চা পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় অবরোধ তৈরি করলে কার্যত এলাকাটি অচল হয়ে পড়ে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে দার্জিলিংয়ে অবস্থানরত দেশ-বিদেশের পর্যটকেরা বিপাকে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর নিয়ে দার্জিলিংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পাহাড়জুড়ে আন্দোলন শুরু করেছে। জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে চলছে এ আন্দোলন। এর আগে আন্দোলনকারীরা তৃণমূলের বিভিন্ন ব্যানার ও পতাকা ছিঁড়ে ফেলেন। মমতাকে কালো পতাকা দেখান। স্লোগান দেন পাহাড় ছাড়ার। এসব হুমকি উপেক্ষা করে মমতা আজ বৃহস্পতিবার যোগ দেন মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতার একটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। মুখ্যমন্ত্রী কদিন আগে ঘোষণা দেন, রাজ্যের সব বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্র-ছাত্রীর বাংলা ভাষা পড়তে হবে। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। কারণ, দার্জিলিংয়ের মূল ভাষা নেপালি। বিমল গুরুং বলেছেন, তাঁরা বাংলা ভাষাকে দার্জিলিংয়ের শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মানবেন না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সব বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষা পড়তে হবে। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ের একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, বাংলা ভাষা এখানে ঐচ্ছিক হিসেবে পড়তে হবে।

এদিকে এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিমল গুরুংয়ের রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। বিমল গুরুং আরও বলেছেন, তাঁরা পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ফের আন্দোলনে নেমেছেন। এমনকি তাঁরা জিটিএ বা গোর্খা টেরিটরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তাঁদের সদস্যদের পদত্যাগ করারও হুমকি দিয়েছেন। জিটিএর প্রধান হলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং। ২০১২ সালে এ জিটিএ গঠন হয়।

बांग्ला थोंपने के आरोप में दार्जिलिंग फिर आग के हवाले!

अलगाव की राजनीति के तहत नस्ली अल्पसंख्यकों का सैन्य दमन ही राजकाज!

पलाश विश्वास

 

दार्जिलिंग फिर जल रहा है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा  ने शुक्रवार को दार्जिलिंग बंद का आह्वान किया है और पर्यटकों से भी दार्जिलिंग छोड़ने को कहा गया है।इसी के तहत बंगाल सरकार मुख्यमंत्री की अगुवाई में पहाड़ से पर्यटकों को युद्ध स्तर पर सकुशल निकालने में लगी है और दार्जिलिंग में सेना का फ्लैग मार्च हिंसा और आगजनी की वारदातों के बीच जारी है।अस्सी के दशक में दार्जिलिंग में पर्यटन आंदोलन और हिंसा  की वजह पूरी तरह ठप हो गया था।उस घाये सो लोग अभी उबर भी नहीं सके हैं कि नये सिरे से यह राजनीतिक उपद्रव शुरु हो गया है।

गौरतलब है कि दार्जिलिंग में 43 वर्ष बाद किसी मुख्यमंत्री के रुप में ममता बनर्जी मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग कर रही थीं।जबकि भाषा के सवाल पर यह हिंसा भड़क उठी।

गौरतलब है कि दार्जिलिंग से निर्वाचित भाजपा  सांसद और केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया ने इस हालात के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। 'बांग्ला थोप रही हैं ममता बनर्जी' एक टीवी चैनल से खास बातचीत में अहलूवालिया ने कहा कि ममता बनर्जी गलत ढंग से बांग्ला भाषा को लोगों पर थोप रही हैं। उनका आरोप है कि यह फैसला पश्चिम बंगाल की कैबिनेट में पारित नहीं हुआ।

भारत आजाद होने के बावजूद लोक गणराज्य के लोकतांत्रिक ढांचे के तहत राजकाज चलाने की बजाय ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के तहत नस्ली अल्पसंख्यकों को अलग थलग करके उनके सैन्य दमन की परंपरा चल रही है।

कश्मीर में, मध्य भारत में और समूचे पूर्वोत्तर में राजकाज इसी तरह सलवा जुडुम में तब्दील है।पृथक उत्तराखंड आंदोलन के दौरान इसी तरह आंदोलनकारियों की हत्या और स्त्रियों से बलात्कार की वारदातों का राजकाज हमने देखा है।

आदिवासियों को बाकी जनता से अलग थलग रखकर उनका सैन्य दमन जिस तरह अंग्रेजों का राजकाज रहा है,नई दिल्ली की सरकार और बाकी सरकारों का राजकाज भी वही है।

बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ों में कोलकाता के राजकाज का अंदाज भी वहीं है।

पहाड़ के जनसमुदायों को अलग अलग बांटकर,उन्हें अलग थलग करके उन्ही के बीच अपनी पसंद का नेतृत्व तैयार करके वहां सत्ता वर्चस्व बहाल रखने का राजनीतिक खेल बेलगाम जारी है।

अस्सी के दशक में सुबास घीसिंग के मार्फत जो राजनीति चल रही थी,बंगाल में वाम अवसान के बाद विमल गुरुंग के मार्फत वहीं राजनीति चल रही है।जिसमें केंद्र और राज्य के सत्ता दलों के परस्परविरोधी हितों का टकराव हालात और पेचीदा बना रहा है।

गोरखा अल्पसंख्यकों पर ऐच्छिक विषय के रुप में बांग्ला थोंपने के आरोप में दार्जिलिंग फिर आग के हवाले है।वहां अमन चैन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना की है।गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने बिना किसी चेतावनी के उग्र आंदोलन शुरु कर दिया है और पूरे पहाड़ से पर्यटक अनिश्चितकाल तक फंस जाने के डर से नीचे भागने लगे हैं।

बंगाल में सत्तादल के मुताबिक यह वारदात संघ परिवार की योजना के तहत हुई है,जिससे पहाड़ को फिर अशांत करके बंगाल के एक और विभाजन की तैयारी है।

गौरतलब है कि बुधवार को दार्जिंलिंग में हिंसा भड़कने के ठीक एक दिन पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक की थी।हालांकि भाजपा ने इस आरोप से सिरे से इंकार किया है।

गौरतलब है कि दार्जिलिंग से पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के समर्थन से हुई है और तबसे लेकर विमल गुरुंग से दीदी और उनकी पार्टी के समीकरण काफी बिगड़ गये हैं।

गोरखा नेता मदन तमांग की हत्या के मामले में विमल और उनके साथी अभियुक्त हैं तो गोरखा परिषद के बाद दीदी ने लेप्चा और तमांग परिषद अलग से बनाकर गोरखा परिषद की ताकत घटाने की कोशिश की है।

हाल में शांता क्षेत्री को राज्यसभा भेजने का फैसला करके गुरुंग से सीधा टकराव ही मोल नहीं लिया दीदी ने बल्कि पहाड़ पर राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए वहां मंत्रिमंडल की बैठक भी बुला कर गुरुंग को खुली चुनौती दी।

जिसके जवाब में यह भाषा आंदोलन शुरु हो गया है,जिससे पहाड़ में लंबे अरसे तक हालात सामान्य होने के आसार नहीं हैं।दरअसल भाषा का सवाल एक बहाना है,स्थानीय निकायों के चुनावों के जरिये पहाड़ में तृणमूल कांग्रेस की घुष पैठ के खिलाफ करीब महीने भर से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्श आंदोलन जारी है।तो दीदी भी इसकी परवाह किये बिना पहाड़ पर अपना वर्चस्व कायम करने पर आमादा है।बाकी राज्य में भी उनकी यही निरंकुश राजनीतिक शैली है,जिसके तहत वह विपक्षा का नामोनिशन मिटा देने के लिए विकास और अनुदान के साथ साथ शक्ति पर्दशन करके विपक्षी राजनीतिक ताकत को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को भाषा का मुद्दा अचानक तब मिल गया जबकि पिछले  16 मई को दीदी के खास सिपाहसालार राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी  कि आईसीएसई और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों का बांग्ला भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि अब से छात्रों के लिए स्कूलों में बांग्ला भाषा  सीखना अनिवार्य होगाष हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया कहा है कि बांग्ला भाषा को स्कूलों में अनिवार्य विषय नहीं बनाया गया है।लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए गोरखा अस्मिता के तहत ऐच्छिक भाषा बतौर भी बांग्ला मंजूर नहीं है।

दरअसल दीदी का वह ट्वीट गोरखा जनमुक्ति के महीनेभर के आंदोलन के लिए ईंधन का काम कर गया जिसमें उन्होंने लिखा  कि दशकों बाद इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक दशक लंबे एकाधिकार को खत्म कर दिया है।

स्थानीय निकायों के नतीजे पर इस खुली युद्ध घोषणा के बाद पूरी मंत्रिमंडल के साथ दार्जिलिंग में दीदी की बैठक को गोरखा अस्मिता पर हमला बताने और समझाने में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को कोई दिक्कत नहीं हुई।

इसी बीच बांग्ला व बांग्ला भाषा बचाओ कमिटी के सुप्रीमो डॉ मुकुंद मजूमदार ने एक विवास्पद बयान देकर हिंसा को बढ़ाने में आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा बंगाल में रहना है तो बांग्ला सीखना और बोलना होगा। बांग्ला भाषा व संस्कृति को अपनाना होगा।

कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की थी और इस बैठक में सारे मंत्री और पुलिस प्रशासन के तमाम अफसर मौजूद थे।पहाड़ में नये सचिवालय बनाने के सिलसिले में यह बैठक राजभवन में हो रही थी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं और समर्थकों ने मुख्यमंत्री और समूुचे मंत्रिमंडल का घेराव करके पंद्रह बीस गाड़ियों में आग लगी दी और भारी पथराव शुरु कर दिया।

उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसूगैस के गोले भी छोड़ने पड़े।फिर इस अभूतपूर्व घेराव और हिंसा के मद्देनजर सेना बुला ली गयी।

सुबह तड़के सारे मंत्रियों को सुरक्षित सिलीगुड़ी ले जाया गया हालांकि दीदी अभी दार्जिलिंग में हैं और आज भी आगजनी और हिंसा के साथ बारह घंटे के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के मध्य दीदी ने हालात सामान्य बनने तक दार्जिलिंग में ही रहने का ऐलान कर दिया है।

स्थानीय जनता की रोजमर्रे की तकलीफों, उनकी रोजी रोटी और उनके लिए अमन चैन सरकार,पुलिस प्रशासन और राजनीति के लिए किसी सरदर्द का सबब नहीं है। पर्यटकों को सुरक्षित पहाड़ों के बारुदी सुरंगों से निकालने की कवायद चल रही है। ताकि नस्ली अल्पसंख्यकों को अलग थलग करके उनसे निबट लिया जाय।हूबहू सलवाजुड़ुम राजकाज की तरह।

बांग्ला थोंपने के आरोप में दार्जिलिंग फिर आग के हवाले! अलगाव की राजनीति के तहत नस्ली अल्पसंख्यकों का सैन्य दमन ही राजकाज! पलाश विश्वास

बांग्ला थोंपने के आरोप में दार्जिलिंग फिर आग के हवाले!

अलगाव की राजनीति के तहत नस्ली अल्पसंख्यकों का सैन्य दमन ही राजकाज!

पलाश विश्वास

 

दार्जिलिंग फिर जल रहा है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा  ने शुक्रवार को दार्जिलिंग बंद का आह्वान किया है और पर्यटकों से भी दार्जिलिंग छोड़ने को कहा गया है।इसी के तहत बंगाल सरकार मुख्यमंत्री की अगुवाई में पहाड़ से पर्यटकों को युद्ध स्तर पर सकुशल निकालने में लगी है और दार्जिलिंग में सेना का फ्लैग मार्च हिंसा और आगजनी की वारदातों के बीच जारी है।अस्सी के दशक में दार्जिलिंग में पर्यटन आंदोलन और हिंसा  की वजह पूरी तरह ठप हो गया था।उस घाये सो लोग अभी उबर भी नहीं सके हैं कि नये सिरे से यह राजनीतिक उपद्रव शुरु हो गया है।

गौरतलब है कि दार्जिलिंग में 43 वर्ष बाद किसी मुख्यमंत्री के रुप में ममता बनर्जी मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग कर रही थीं।जबकि भाषा के सवाल पर यह हिंसा भड़क उठी।

गौरतलब है कि दार्जिलिंग से निर्वाचित भाजपा  सांसद और केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया ने इस हालात के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। 'बांग्ला थोप रही हैं ममता बनर्जी' एक टीवी चैनल से खास बातचीत में अहलूवालिया ने कहा कि ममता बनर्जी गलत ढंग से बांग्ला भाषा को लोगों पर थोप रही हैं। उनका आरोप है कि यह फैसला पश्चिम बंगाल की कैबिनेट में पारित नहीं हुआ।

भारत आजाद होने के बावजूद लोक गणराज्य के लोकतांत्रिक ढांचे के तहत राजकाज चलाने की बजाय ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत के तहत नस्ली अल्पसंख्यकों को अलग थलग करके उनके सैन्य दमन की परंपरा चल रही है।

कश्मीर में, मध्य भारत में और समूचे पूर्वोत्तर में राजकाज इसी तरह सलवा जुडुम में तब्दील है।पृथक उत्तराखंड आंदोलन के दौरान इसी तरह आंदोलनकारियों की हत्या और स्त्रियों से बलात्कार की वारदातों का राजकाज हमने देखा है।

आदिवासियों को बाकी जनता से अलग थलग रखकर उनका सैन्य दमन जिस तरह अंग्रेजों का राजकाज रहा है,नई दिल्ली की सरकार और बाकी सरकारों का राजकाज भी वही है।

बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ों में कोलकाता के राजकाज का अंदाज भी वहीं है।

पहाड़ के जनसमुदायों को अलग अलग बांटकर,उन्हें अलग थलग करके उन्ही के बीच अपनी पसंद का नेतृत्व तैयार करके वहां सत्ता वर्चस्व बहाल रखने का राजनीतिक खेल बेलगाम जारी है।

अस्सी के दशक में सुबास घीसिंग के मार्फत जो राजनीति चल रही थी,बंगाल में वाम अवसान के बाद विमल गुरुंग के मार्फत वहीं राजनीति चल रही है।जिसमें केंद्र और राज्य के सत्ता दलों के परस्परविरोधी हितों का टकराव हालात और पेचीदा बना रहा है।

गोरखा अल्पसंख्यकों पर ऐच्छिक विषय के रुप में बांग्ला थोंपने के आरोप में दार्जिलिंग फिर आग के हवाले है।वहां अमन चैन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना की है।गोरखा जन मुक्ति मोर्चा ने बिना किसी चेतावनी के उग्र आंदोलन शुरु कर दिया है और पूरे पहाड़ से पर्यटक अनिश्चितकाल तक फंस जाने के डर से नीचे भागने लगे हैं।

बंगाल में सत्तादल के मुताबिक यह वारदात संघ परिवार की योजना के तहत हुई है,जिससे पहाड़ को फिर अशांत करके बंगाल के एक और विभाजन की तैयारी है।

गौरतलब है कि बुधवार को दार्जिंलिंग में हिंसा भड़कने के ठीक एक दिन पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक की थी।हालांकि भाजपा ने इस आरोप से सिरे से इंकार किया है।

गौरतलब है कि दार्जिलिंग से पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत गोरखा जन मुक्ति मोर्चा के समर्थन से हुई है और तबसे लेकर विमल गुरुंग से दीदी और उनकी पार्टी के समीकरण काफी बिगड़ गये हैं।

गोरखा नेता मदन तमांग की हत्या के मामले में विमल और उनके साथी अभियुक्त हैं तो गोरखा परिषद के बाद दीदी ने लेप्चा और तमांग परिषद अलग से बनाकर गोरखा परिषद की ताकत घटाने की कोशिश की है।

हाल में शांता क्षेत्री को राज्यसभा भेजने का फैसला करके गुरुंग से सीधा टकराव ही मोल नहीं लिया दीदी ने बल्कि पहाड़ पर राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए वहां मंत्रिमंडल की बैठक भी बुला कर गुरुंग को खुली चुनौती दी।

जिसके जवाब में यह भाषा आंदोलन शुरु हो गया है,जिससे पहाड़ में लंबे अरसे तक हालात सामान्य होने के आसार नहीं हैं।दरअसल भाषा का सवाल एक बहाना है,स्थानीय निकायों के चुनावों के जरिये पहाड़ में तृणमूल कांग्रेस की घुष पैठ के खिलाफ करीब महीने भर से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्श आंदोलन जारी है।तो दीदी भी इसकी परवाह किये बिना पहाड़ पर अपना वर्चस्व कायम करने पर आमादा है।बाकी राज्य में भी उनकी यही निरंकुश राजनीतिक शैली है,जिसके तहत वह विपक्षा का नामोनिशन मिटा देने के लिए विकास और अनुदान के साथ साथ शक्ति पर्दशन करके विपक्षी राजनीतिक ताकत को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को भाषा का मुद्दा अचानक तब मिल गया जबकि पिछले  16 मई को दीदी के खास सिपाहसालार राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी  कि आईसीएसई और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों सहित राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों का बांग्ला भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि अब से छात्रों के लिए स्कूलों में बांग्ला भाषा  सीखना अनिवार्य होगाष हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया कहा है कि बांग्ला भाषा को स्कूलों में अनिवार्य विषय नहीं बनाया गया है।लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए गोरखा अस्मिता के तहत ऐच्छिक भाषा बतौर भी बांग्ला मंजूर नहीं है।

दरअसल दीदी का वह ट्वीट गोरखा जनमुक्ति के महीनेभर के आंदोलन के लिए ईंधन का काम कर गया जिसमें उन्होंने लिखा  कि दशकों बाद इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक दशक लंबे एकाधिकार को खत्म कर दिया है।

स्थानीय निकायों के नतीजे पर इस खुली युद्ध घोषणा के बाद पूरी मंत्रिमंडल के साथ दार्जिलिंग में दीदी की बैठक को गोरखा अस्मिता पर हमला बताने और समझाने में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को कोई दिक्कत नहीं हुई।

इसी बीच बांग्ला व बांग्ला भाषा बचाओ कमिटी के सुप्रीमो डॉ मुकुंद मजूमदार ने एक विवास्पद बयान देकर हिंसा को बढ़ाने में आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा बंगाल में रहना है तो बांग्ला सीखना और बोलना होगा। बांग्ला भाषा व संस्कृति को अपनाना होगा।

कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की थी और इस बैठक में सारे मंत्री और पुलिस प्रशासन के तमाम अफसर मौजूद थे।पहाड़ में नये सचिवालय बनाने के सिलसिले में यह बैठक राजभवन में हो रही थी कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं और समर्थकों ने मुख्यमंत्री और समूुचे मंत्रिमंडल का घेराव करके पंद्रह बीस गाड़ियों में आग लगी दी और भारी पथराव शुरु कर दिया।

उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसूगैस के गोले भी छोड़ने पड़े।फिर इस अभूतपूर्व घेराव और हिंसा के मद्देनजर सेना बुला ली गयी।

सुबह तड़के सारे मंत्रियों को सुरक्षित सिलीगुड़ी ले जाया गया हालांकि दीदी अभी दार्जिलिंग में हैं और आज भी आगजनी और हिंसा के साथ बारह घंटे के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के मध्य दीदी ने हालात सामान्य बनने तक दार्जिलिंग में ही रहने का ऐलान कर दिया है।

स्थानीय जनता की रोजमर्रे की तकलीफों, उनकी रोजी रोटी और उनके लिए अमन चैन सरकार,पुलिस प्रशासन और राजनीति के लिए किसी सरदर्द का सबब नहीं है। पर्यटकों को सुरक्षित पहाड़ों के बारुदी सुरंगों से निकालने की कवायद चल रही है। ताकि नस्ली अल्पसंख्यकों को अलग थलग करके उनसे निबट लिया जाय।हूबहू सलवाजुड़ुम राजकाज की तरह।

 

 

Aborigines of Chhota Nagpur and the father of Indian Ethnogarphy, Sarat Chandra Roy Palash Biswas

Aborigines of Chhota Nagpur and the father of Indian Ethnogarphy, Sarat Chandra Roy

Palash Biswas

I am very happy to translate a very important document on Aborigines of Chhota Nagpur written by Late Sarat Chandra Roy,the Father of Indian Ethnography.

It is very important to know the Ethno History of Segregation of tribal India and the impact of Pune pact which deprived the tribal people of minority rights and enclosed them into excluded or semi excluded areas to subject them to eternal ethnic cleansing and the war waged against the tribes by Indian State never to end.

The Document exposed the impact and implications of Pune pact,the basis of Political reserevation which also divided the Bahujan Samaj namely the segregated tribal people and depressed classes.

Since Pune pact was signed after enactment of Government of India Act,1919 enactment rest of India never did understand Tribal identity,culture,society and psyche which undermined the landed rights of the people on Jal Jangal Jameen.

It is the basic and fundamental root of the great Indian Agrarian crisis crisis and the unabated genocide culture against humanity and nature.

It was very tough to translate because I had to look for exact meaning of ethnic and legal terms in reference to the historical background and colonial governance.I tried my best to avoid Tatsam Hindi to communicate with the Adivasi Bhugol.

I hope ,every one would care to read this very sensitive document in Hindi once published.

At the same time, we have to know Late Sarat Chandra Roy,born in Khulna in east Bengal, who worked for the emancipation and development of tribal India and died in Ranchi.

Sarat Chandra Roy

From Wikipedia, the free encyclopedia

Sarat Chandra Roy

Born 1871

Karapara, Khulna district, East Bengal, British India

Died 1942

Ranchi, Bihar, British india

Nationality Indian

Other names S.C. Roy

Occupation Lawyer, ethnographer, cultural anthropologist, lecturer, reader

Known for Ethnography

Sarat Chandra Roy (1871–1942) was a Bengali speaking Indian scholar of anthropology. He is widely regarded as the father of Indian ethnography, the first Indian ethnographer, and as the first Indian anthropologist.[1]

Contents [hide]

1 Early life

2 Career in anthropology

3 Works

3.1 Books and monographs

3.2 Journal contributions

4 Recognition

5 See also

6 References

Early life[edit]

Born in November 4, 1871 to Purna Chandra Roy, a member of the Bengal Judicial Service, in a village in Khulna district (now in Bangladesh), young Sarat came in contact with tribal people after his father was posted in Purulia. After his father's death in 1885, he was educated at his maternal uncle's home in Calcutta. In 1892, he graduated in English literature from the General Assembly's Institution (now Scottish Church College). He earned a postgraduate degree in English from the same institution, and subsequently studied law at the Ripon College (now Surendranath College). He had worked for some time as a headmaster at the Mymensingh High School, and later as a principal at the GEL Mission High School in Ranchi. In Ranchi, he became aware of the plight of the tribals. He left teaching and started practicing as a lawyer and became a pleader in the district court in the 24 Parganas in Calcutta in 1897. A year later he moved to Ranchi, where he practiced at the court of the judicial commissioner in Ranchi.[2]

Career in anthropology[edit]

His interest into the plight of the "tribal" people developed in the course of his visits as a lawyer, in the interior areas of the Chota Nagpur Division. He was deeply moved by the plight of the Munda, Oraon and other tribal groups, who were subjected to the continued oppression by an apathetic colonial administration, and by a general contempt towards them in courts of law, as "upper-caste" Hindu lawyers had little knowledge of their customs, religions, customary laws and languages. Keeping all this in perspective, he decided to spend years and decades among tribal folks to study their languages, conduct ethnography, and interpret their customs, practices, religion and laws for the benefit of humanity, and also for the established system of colonial civil jurisprudence. In so doing, he wrote pioneering monographs, that would set the ground for broader understanding and future research. Thus although he was not formally trained in either ethnology or anthropology, he is regarded the first Indian ethnologist, or ethnographer or an Indian anthropologist.[3]

In his later years, he spent his time editing Man in India and in other journals, writing and lecturing at the newly established anthropology department at the University of Calcutta, and serving as a reader at Patna University.[4]

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M C Raj, Dalit leader & founder of REDS, Tumkur passed away

M C Raj, Dalit leader & founder of REDS, Tumkur passed away

Palash Biswas

I am just stunned as this news breaks in:
Arun Khote
11 hrs · Lucknow · 
M C Raj, Dalit leader & founder of REDS, Tumkur passed away just a hr. before !
I have been aware of His Dalit Panchayat experiment and I visited rural karnatak Dalit areas twice once alone and later accompanied by Sabita.Raj associated by his elegant wife Jyothi and brillint daughter Archan had been working for long with his own ideology of dalit emancipation and most of our friends countrywide realized the need to replicate his Dalit format of emancipation.
Raj used Black Tika and dress as his followers do.
Raj also introduced Dalit as religion and I met severl people who converted to Dalit religion.
He was leading a campaign for propertional representation as election reform for decades>it always has been academic and he worked like a research student life long.
Raj is known of his works in Kannad and English and he wrote books like Daliocracy and Dalitology.
Let us stand with Jyothi and sArchana along with his followers and frioends in mourning!

To undersatnd Raj and his work,this write up by him should be realevant.

Whither Dalit Liberation???

M C Raj

Is the Una event an eye opener? There is nothing in the rhetoric of the Una struggle. However, it is a pointer to the recent awakening and upsurge of Dalit energy in the country. It is no big event to gloat about by Adijans (Dalits) across the country. Jignesh Mevani is taking recourse to a beaten track and offers only a nuisance value to the ruling caste. His approach will propel him as a new Adijan leader, and the story will end there. He will become part of the galaxy of Dalit leaders who have disappeared in the same speed that they appeared. We have seen it happening repeatedly. Much of his public statements have only the traditional rhetoric value and do not bear any substantial forays into a new arena of building up people.
Having said this, I must appreciate the new spirit of resistance that has emerged in Una and the strength of the resistance that people have manifested. It's inevitable that one or other leader appears in such a situation. The funny thing is that Dalit leaders all over the country also indulge in such usual rhetoric and are not serious about the future of Adijan liberation. It is sad. The new spirit of resistance that has emerged in the recent past needs to take care of a few fundamental realities in Dalit liberation.
Dalit oppression in India is too long in history. Historians date it back to 3000-4000 years. It's going to be a Himalayan task for any leader to converge a people by presenting a history of this long duration. Not only people's memory is short but also given the ban on education for Dalits they will not even grasp the enormity of the oppression. A new method of educating the Adijans on their history is of paramount importance. It cannot be done through the formal education institutions that are entirely controlled by caste forces. Intensive community education has to be initiated and implemented through a voluntary force. Groups of committed young people have to be identified and trained intensively on Adijan history. Such a history lays buried in the history of Hinduism, in its scriptures, and within the oral traditions of the Adijan communities. They need to be unearthed by Adijan scholars, and new interpretative literature has to be created at the earliest.
Dalit oppression is systemic and structural. It is not whimsical. It is an irony that Adijan leadership operates within the parameters of the same caste system that oppresses them. The solution has to be outside of the system that oppresses them and not within the system. Any struggle within the system will only lead to compromise at different levels. If demands are made for better rights within the system, marginal benefits will surely accrue. The caste system will happily indulge in tinkering with the system to blunt resistance. Adijans must ever be alert on this shenanigan. A systemic and structural oppression cannot be tackled with mere rhetoric from the Adijan leadership.
If caste system and its offspring have to be dealt with appropriately, there needs to be an alternative system that can effectively take it on. Such systems and structures are a far cry in the Adijan communities because of millennia old co-option technology unleashed on them by the caste forces. Such technology has been so successful that even educated Adijan leaders don't give a damn for regenerating the latent internal governance systems of the communities. It's a tragedy that the leadership does not recognize the existence of the community's inner strength based on its cultural values.
I must add that the Adijan culture is loaded with multiple values. It is not uniform nor is it uni-focal. It is the beauty of the Adijan culture that it is open to differences and is very inclusive. The caste system is inherently exclusive. Adijan system is inherently inclusive. The difference is that caste forces have developed discourses of inclusiveness to camouflage their exclusive system effectively. To take the Adijan system to the mainstream, the Adijan leadership should immediately give it formal structures that can stand above oppressive systems and structures.
The development of Adijan systems and structures cannot immediately be started at the national level. It has to start at the level of the community with mechanisms of internal governance. For example, promotion of Adijan festivals to replace some festivals of Hinduism that are direct insults on the Adijan ancestors can be a starting point. The Adijan leadership should also provide alternative festival to the community so that they are not left empty without anything to fall back. Such festivals should revive the celebratory dimension of the Adijan community.
Conflict resolution can quickly become an internal affair of Adijan leadership instead of running to the caste leadership for resolution of even family disputes. Selection of beneficiaries under various development schemes of the governments can be made at the level of the community instead of the caste forces selecting their Adijan agents as beneficiaries.
During panchayat elections, the community must be enabled to choose their contesting candidates. Mechanisms of preventing the caste forces having a field day in the selection of SC/ST candidates as contestants must be ingrained in the community ethos. A certain level of discipline must be enforced within the community so that egotistic individuals may abide by the decision of the community. Such disciplinary measures will be required in the beginning stages of internal governance.
Measures of internal governance of Adijan communities with its systems and structures will aim at strengthening the community for effective and impactful participation in the instruments and mechanisms of national governance. Such participation will prove to the rulers that Adijan community aims at inclusion and equality based on the Constitution of India. For Adijans and minorities, the constitution is the ultimate refuge, provided it is implemented both in letter and spirit.
Constitution is a structural mechanism that has virtually become the handmaid of caste forces, and if it has to be made impactful for all citizens, all oppressed communities must pool their resources and work for its effective implementation. Indulging in egocentric rhetoric will not take the Adijans anywhere near liberation. If the constitution has to work for the excluded individuals and communities in India, Adijan inner strength has to be consolidated through internal governance structures.
None of the suggestions mentioned above will work if there is no concerted and disciplined intellectual development in the Adijan leadership. Such a development will not come merely through reservation and demanding benefits from the government.

डिजिटल इंडिया के तिलिस्म में आधी आबादी और उनकी संतानों की दशा भी आदिवासियों,पिछड़ों,दलितों से बेहतर नहीं है।पढ़ेलिखे तकनीकी लोगों का भी कर्म फल भाग्य और नियति अछूतों से अलग नहीं है।इस संकट का एपिसेंटर भारतीय कृषि ह,जिसपर सिर्फ किसान और खेतिहर मजदूर ही नहीं,जात पांत मजहब भाषा और क्षेत्र के नाम आपस में भगवा ध्वजा के साथ बाहुबलि की तर्ज पर मारकाट करती आम जनता भी है। ईमानदारी और विचा

डिजिटल इंडिया के तिलिस्म में आधी आबादी और उनकी संतानों की दशा भी आदिवासियों,पिछड़ों,दलितों से बेहतर नहीं है।पढ़ेलिखे तकनीकी लोगों का भी कर्म फल भाग्य और नियति अछूतों से अलग नहीं है।इस संकट का एपिसेंटर भारतीय कृषि ह,जिसपर सिर्फ किसान और खेतिहर मजदूर ही नहीं,जात पांत मजहब भाषा और क्षेत्र के नाम आपस में भगवा ध्वजा के साथ बाहुबलि की तर्ज पर मारकाट करती आम जनता भी है।

ईमानदारी और विचारधारा के पाखंड की तरह न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजसिंयों की भूमिका भी मौके के हिसाब से सापेक्षिक है। 

पलाश विश्वास

हम लागातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हरित क्रांति के बाद से लगातार गहराते कृषि संकट और मुक्तबाजारी कारपोरेटअर्थव्यवस्था भारत में तमाम समस्याओं की जड़ है।

डिजिटल इंडिया,आधार निराधार,बायोमेट्रिक लेन देन जैसे तकनीकी तिलिस्म में बुनियादी जिन मुद्दों और समस्याओं को हम नजरअंदाज कर रहे हैं,वे मूलतः कृषि और कृषि आजीविका से जुडे रोजगार, कारोबार, उद्योग धंधों और किसानों,मेहनतकशों और कारोबरियों से लेकर युवाओं और स्त्रियों की समस्याएं है।

किसानों की बदहाली और उनकी थोक खुदकशी के अलावा बेरोजगारी ,पर्यावरण संकट,भुखमरी,प्राकृतिक आपदाओं,मंदी की तमाम समस्याओं के तार कृषि संकट से जुड़े हैं।जिसे हम भारत की नागरिक की हैसियत से सिरे से नजरअंदाज कर रहे हैं और हमारा सारा विम्ऱस नस्ली रंगभेद के तहत कृषि,जनपद,किसानों और मेहनतकशों,आदिवासियों और स्त्रियों के खिलाफ हैं और मनुस्मृति का हिंदुत्व राजकाज और राजनीति,अर्थ व्यवस्था भी वही है।

हम निजी तौर पर यह समझ नहीं रहे हैं तो कारपोरेट मीडिया या कारपोरेट राजनीति से किस समता और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं,समझ लीजिये।

हमने बार बार यह कहा है कि सत्ता वर्ग की कोई जाति नहीं सत्ता वर्ग दरअसल सत्ता वर्ण है।

जाति व्यवस्था के शिकंजे में कृषि,प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े बहुसंख्य आम जनता हैं जो जल जगंल जमीन रोजगार आजीविका ,काम धंधे,गांव देहात से बेदखल आधार नंबर के उपभोक्ता वजूद में समाहित है।

हम एनडीटीवी के कायल नहीं है।

हम प्रणय राय,बरखा दत्ता या रवीश कुमार या राडिया टेप को दूध का धुला नहीं मानते हैं।लेकिन एनडीटीवी पर छापामारी की वारदात की राजनीति को खतरनाक मानते हैं क्योंकि खासकर किसानों और मेहनतकशों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों,स्त्रियों और जाति धर्म निरविशेष आम जनता की समस्याओं और उनकी रोजमर्रे की तकलीफों,उनके दमन उत्पीड़न के खिलाफ कही कोई चीख दर्ज नहीं होती।कारपोरेट मीडिया के अंग होने के बावजूद एनडीवी अपने हिसाब और मौके के हिसाब से कभी कभार इन बुनियादी मुद्दों को उठाता है।

इसीलिए एनडीवी पर हमले का समर्थन दरअसल हिंदुत्वबोध की मानसिकता है।

कानून का राज है तो सबके लिए समान होना चाहिए।कानून के ऊपर कोई नहं होना चाहिए।एन डीटीवी भी कानून के ऊपर नहीं है।लेकिन खुली लूट खसोट के तंत्र में जो एकाधिकार और वर्चस्व के स्टा सुपरस्टार हैं,वे सारे के सारे कानून से ऊपर हैं।

मसलन माल्या लाखों करोड़ का न्यारा वारा करके लंदन में मौज मस्ती कर रहे हैं और कुछ हजार कर्ज के लिए सरकारी एजंसियां,बैंक और सूदखोर किसानों को थोक दरों पर खुदकशी के लिए मजबूर कर रहे हैं।

तो दूसरी तरफ क्रिकेट कैसिनों के काले धंधे को युद्धोन्मादी राष्ट्रवाद का खुल्ला मुनाफा खेल बना दिया गया है, उसके तहत लंदन के कार्निवाल में हमारे तमाम आदरणीय के साथ माल्या नजर आ रहे हैं।

गावस्कर जैसे आइकन के साथ माल्या हैं तो विराट कोहली कीचैरिटी डिनर के भी वे आकर्षण हैं।कानून ऐसे तमाम मामलों में विकलांग है।

अभी अभी रामचंद्र गुहा ने ंबीसीसीआई से इस्तीफा देकर इस कैसिनों की जो अंदरुनी तस्वीरे पेश की हैं और उनसे जुड़े जो राजनीतिक चेहरे अरबपति वर्ग के सुपर सितारे हैं,उनके लिए कानून का राज कहीं नहीं है।

गुहा के लेटर बम पर जाहिर है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई और न होने के आसार हैं,लेकिन निजी तौर पर सत्तर के दशक से नैनीताल समाचार और पहाड़ से जुड़े इस इतिहासकार के काजल की कोठरी से बेदाग निकालने पर हमें राहत महसूस हुई  है।

बाकी लोग ईमानदार हैं तो खामोश होकर वहां बने क्यों हुए हैं ,यह कानूनी सवाल से बड़ा नैतिका का सवाल है।

ईमानदारी मौकापरस्त है और सापेक्षिक भी तो इस सिलसिले में हम वस्तुगत दृष्टि से सामाजिक,राजनीति,आर्थिक और ऐतिहासिक संदर्भों का भी ख्याल रखें तो बेहतर है।

प्रधान संवयंसेवक की राजनीति और लोकप्रियता को देश विदेश में प्रायोजित करने वाले अदानी समूह पर 72 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप है तो तमाम सेक्टर जिसमें रक्षा और परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग बीमा,बिजली,संचार जैसे सेक्टर ,तेल गैस पेट्रोलियम,कोयला,इस्पात से लेकर शिक्षा चिकित्सा तक जिन चुनिंदा कारपोरेट कंपनियों का एकाधिकार बन गया है, उनके खिलाफ लाखों करोड़ के घोटाले हैं लेकिन उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

ताजा वाकया बायोमेट्रिक लेनदेन और आधार लिंकिंग के जरिये मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के नाम पर पेमेंट बैंक का एकाउंट खोलने के लिए मजबूर करना है।

आधार लिंक करने के लिए पेमेंट बैंक का एकाउंट खोलकर बायोमेट्रिक असुरक्षित लेन देन का जोखिम उछाने के लिए नागरिक मजबूर हैं क्योंकि सारी सेवाएं मोबाइल सिम से जुडी़ हैं।

सिम से आधार नत्थी अनिवार्य  कर दिया गया है तो सिम बचाने के लिए पेमेंट बैंक का ग्राहक करोड़ों के तादाद में हो रहे हैं और आधार की आड़ में लाखों करोड़ की पूंजी बाजार और सरकार से ऐठने का यह खेल कानून के ऊपर है और इस रोकने के लिए किसी भी स्तर पर कोई न्यायिक पहल या सक्रियता  का सवाल भी नहीं उठता।

ईमानदारी और विचारधारा के पाखंड की तरह न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजसिंयों की भूमिका भी मौके के हिसाब से सापेक्षिक है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवमानना हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट और कानून का राज खामोश हैं।मीडिया और राजनीति की सेहत पर असर नहीं।

इधर पीड़ित पत्रकारों  का पक्ष रखते हुए हमारे भड़ासिया मित्र ने मीडिया में आटोमेशन और छंटनी के अलावा तमाम घोटालों का जो सच पेश किया है, गौरतलब है कि इन तमाम मामलों में भी आटोमेशन के नरसंहार पर रोक के लिए कोई पक्ष नहीं खड़ा हो रहा है।

मीडिया में शत प्रतिशत आटोमेशन और थोकसंस्कृति का माहौल है तो कौन बचा है मीडिया में जो जनसुनवाई के लिए मरेगा खपेगा,बताइये।

वहां सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के बावजूद पत्रकारों गैर पत्रकारों के   वेतनमान से लेकर उनकी कार्यस्थितियों पर न सुप्रीम कोर्ट, न श्रम विभाग की और न किसी सरकारी एजंसी की कोई नजरदारी है।

वेतन के एरियर पर इनकाम टैक्स लगाकर वेतन में एरियर को न जोड़कर पीएफ की देय रकम की डकैती तो खुलकर हुई है,जो प्रोमोशन नये वेतनमान के साथ देने थे,कहीं नहीं दिये गये हैं।

ठेकेवाले पत्रकारों गैरपत्रकारों  के लिए कोई सिफारिश लागू नहीं की गयी है और दर्जनों संस्करण आटोमेशन के बिना ख्रच विज्ञापन बटोरु पेड न्यूज के खुल्ला खेल फर्रुखाबादी के बावजूद अखबारों की श्रेणी तय करने में मर्जी माफिक जो घोटाले हुए हैं,इन तमाम मामलों में कानून का राज कहीं बहाल नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया के चमकदार चेहरों के अलावा खुल्ला जो शोषण दमन उत्पीड़न है,उसके लिए कहीं सुनवाई नहीं है।

एनडीटीवी भी इस पाप से बरी नहीं है।लेकिन जिस डिजिटल इंडिया के आटोमेशन और नरसंहार संस्कृति के तहत यह सबकुछ हो रहा है,उसके लिए मीिडिया पर जो फासिस्ट हमला है,उसे हम मीडिया मालिकान और कुछ बेईमान लोगों की वजह से जायज नहीं मान सकते।

सारी बहस,सारी राजनीति  गोरक्षा और राममंदिर एजंडे के हिंदुत्व के तहत हो रही है और इस हिंतुत्व राजनीति में हर पक्ष क लोग समान रुप से आम जनता के खिलाफ लामबंद हैं।

लोकतंत्र सिरे से खत्म है और सारा देश मृत्यु उपत्यका है।

हम इन दिनों विक्टोरियन अंग्रेजी में एक अत्यंत जटिल दस्तावेज का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं।

1936 में छोटानागपुर के आदिवासियों के हक हकूक पर शरत चंद्र दास ने यह दस्तावेज दलितों की तरह आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक मानकर राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आरक्षण देने की मांग लेकर लिखा था ,जिसमें आदिवासियों के अलगाव का खुल्ला विरोध उन्होंने किया है और विकसित समुदायों की तुलना में आदिवासियों की हर क्षेत्र में तरक्की के त्थयपेश करते हुए उन्हें पिछड़ा मानेन के नस्ली  रंगभेद का जमकर विरोध करते हुए आदिवासी अस्मिता की सही तस्वीर पेश की है।

गौरतलब है कि पूना समझौते तके तहत दलितों को संरक्षण मिला था और आदिवासियों को नहीं मिला था।

आदिवासियों के आजाद भारत के संविधान के तहत संरक्षण मिला है लेकिन आदिवासियों का अलगाव,दमन उत्पीड़न अभी खत्म नहीं हुआ है।

सिर्फ आदिवासी हीं नहीं, संरक्षण के बावजूद दलितों,पिछड़ों,अल्पसंख्यकों और स्त्रियों के खिलाफ नरसंहार बलात्कार अभियान जारी है और पीड़ित उत्पीड़ित आम जनता खेती और देहात से जुड़े हैं या फिर मेहनतकश हैं।

डिजिटल इंडिया के तिलिस्म में आधी आबादी और उनकी संतानों की दशा भी आदिवासियों,पिछड़ों,दलितों से बेहतर नहीं है।पढ़ेलिखे तकनीकी लोगों का भी कर्म फल भाग्य और नियति अछूतों से अलग नहीं है।

इस संकट का एपिसेंटर भारतीय कृषि ह,जिसपर सिर्फ किसान और खेतिहर मजदूर ही नहीं,जात पांत मजहब भाषा और क्षेत्र के नाम आपस में भगवा ध्वजा के साथ बाहुबलि की तर्ज पर माकाट करती आम जनता भी है।

शरत चंद्र राय ने 1936 में जो लिखा है,वह आज भी सच है।मसलनः

आदिवासियों के साथ हमारी तमाम पेशागत सहानुभूति के बावजूद बेहद शर्मिंदगी के साथ हमें इसे मानना होगा कि  जब कभी हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है,तब आदिवासियों को देशवासियों की सहानुभूति बहुत कम मिल पाती है।उन्हें अपनी ही ताकत और सरकारी सक्रिय सहानुभूति और मदद पर जीना होता है।

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प्रणय राय के यहां छापे के तुरंत बाद पालतू चैनल इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई के कानून का हवाला देकर इस छापे के समर्थन में अपने यहां भी छापे का न्यौता मीडिया का यह हिंदुत्व बोध उजागर करता है। पलाश विश्वास

प्रणय राय के यहां छापे के तुरंत बाद पालतू चैनल इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई के कानून का हवाला देकर इस छापे के समर्थन में अपने यहां भी छापे का न्यौता मीडिया का यह हिंदुत्व बोध उजागर करता है।

पलाश विश्वास

केंद्र सरकार के अधीन जांच एजंसियों का हमेशा मजबूत क्षत्रपों की नकेल कसने के काम में राजनीतिक  इस्तेमाल होता रहा है।

पिंजड़े में कैद तोता की उड़ान का राजनैतिक एजंडा का खुलासा बार बार बराबर होता रहा है।रघुकुल रीत है यह।

लालूप्रसाद,मुलायम,ममता से लेकर जयललिता तक हजारों किस्से हैं।

जाहिर सी बात है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

लेकिन बंगाल पर कब्जे के लिए नारदा और शारदा प्रकरण में जिस तरह एजंसियों का आरएसएस एजंडा के मुताबिक इस्तेमाल होता रहा है और संसद में कानून बनाने बिगड़ने के कारपोरेट एजंडा में अल्पमत को बहुमत में बदलने या संसदीय सहमति हासिल करने के लिए जो ब्लैकमैलिंग की संस्कृति है,वहां कानून और न्याय जैसे शब्द,निष्पक्षता और जांच जैसे तेवर गोरक्षा के अरब वसंत के धर्मोन्माद की तर्ज पर निरंकुश आपातकालीन फासिज्म के लक्षण हैं।

एनडीटीवी कोई दूध का धुला है,ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है।

बल्कि रवीश कुमार के चुने हुए मुद्दों पर बेबाकी के अलावा उसके तमाम अंतर्विरोध जगजाहिर है।राडिया टेप का प्रकऱण याद कर लें।

लेकिन पालतू छी चैनल समूह के मुकाबले इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीवी कमोबेश आम जनता के मुद्दों पर अपनी  मौकापरस्ती के बावजूद मुखर रहा है।

 जबकि बाकी मीडिया में सरकार राजसूय यज्ञ और अश्वमेधी नरसंहार नरबलि अभियान का ही खुल्ला य़ुद्धोन्मादी रंगभेदी युद्धोन्माद है।

प्रणय राय के यहां छापे के तुरंत बाद पालतू चैनल इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई के कानून का हवाला देकर इस छापे के समर्थन में अपने यहां भी छापे का न्यौता मीडिया का यह हिंदुत्व बोध उजागर करता है।

ऐसे में प्रणय राय और बरखादत्त की वजह से हमेशा चर्चित और रवीश की वजह से धेखने लायक एनडीटीवी पर कानून के राज के इस भयंकर जलवे से आपातकाल का अंधकार गहराने लगा है लेकिन जश्न फिर भी मनाया जा रहा है।

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