Mail from Nepal: Is it the 'secret news' coming from 'mysterious source' citing the 'deep' agents? However, India should respect sovereign nation of Nepal. If India is really a good friend of Nepal, then India should ask Nepal Government to publish and honor the Nepalese people's wish expressed in the July Poll on the Draft constitution.

मोदीले ओबामालाई स्पष्ट शब्दमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने र राजसंस्था पुन:स्थापित हुनु पर्ने, नभएको खण्डमा नेपाल पाकिस्तान जस्तो आतंकवादीको अखडा बन्न सक्ने खतरा बढेर गएको र यसले दक्षिण एसियामै खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने बताएका थिए।

Tilak Shrestha

What is the source? Is it the 'secret news' coming from 'mysterious source' citing the 'deep' agents? However, India should respect sovereign nation of Nepal. If India is really a good friend of Nepal, then India should ask Nepal Government to publish and honor the Nepalese people's wish expressed in the July Poll on the Draft constitution. It is not about Indian intervention in internal affairs of Nepal, but honoring people's wish expressed in the official poll. The poll is about ratification of the constitution. Suppressing it is treason, and makes the constitution invalid. 

Nepalese people will remember the Indian illegal and immoral blockade and the hardships it has caused. India, at the minimum, must help people of Nepal by telling Nepalese Government to honor the people's mandate. We will remain grateful. 

_

The Himalayan Voice

Cambridge, Massachusetts

United States of America

http://twitter.com/himalayanvoice

http://thehimalayanvoice.blogspot.com

Skype: thehimalayanvoice

[THE HIMALAYAN VOICE does not endorse the opinions of the author or any opinions expressed on its pages. Articles and comments can be emailed to: himalayanvoice@gmail.com, © Copyright The Himalayan Voice 2015]

नेपाल मामिलामा मोदी र ओबामाबीच गोप्य टेलिफोन वार्तालाप : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बैंककमा के गर्दै छन्?

भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाका  राष्ट्रपती बाराक ओबामासँग हिजो झन्डै एक घण्टा लामो टेलिफोन वार्तलाप गरेको कुरा एक उच्च खुफिया एजेन्सी श्रोतले जनाएको छ। खुफिया एजेन्सी श्रोतका अनुसार मोदी र ओबामा बीच टेलिफोन वार्तामा नेपालको राजनीतिक  घटनाक्रम, आतंकवाद, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको बिषयमा छलफल भएको थियो।

श्रोत भन्छ, "मोदीले ओबामालाई स्पष्ट शब्दमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने र राजसंस्था पुन:स्थापित हुनु पर्ने, नभएको खण्डमा नेपाल पाकिस्तान जस्तो आतंकवादीको अखडा बन्न सक्ने खतरा बढेर गएको र यसले दक्षिण एसियामै खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने बताएका थिए। मोदीले ओबामालाई नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र जातिय सदभाव खल्बलिँदै गएकोले क्रिस्चियन र मुसल्मानबीच भविश्यमा नेपालमा द्वन्द हुन सक्ने भएकोले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउन संबिधान नै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिएका थिए। ओबामाले प्रतिउत्तरमा हिन्दू धर्म प्रती आफ्नो सम्मान रहेको र नेपाली जनताको चाहना राज्संस्था हुन्छ भने त्यसमा आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको बताएका थिए।"

अमेरिका र भारत सरकारबीचको उच्च स्तरिय टेलिफोन गोप्यवार्तापछी नेपाल बिषयमा साउथ ब्लकमा गम्भिर छलफल भएको छ। भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी र आर एस् एस् नेपालमा कुनै पनि हालतमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने कुरामा सहमत भएको छ।

यो सहमति पछाडि नेपालको वर्तमान संबिधान खारेज गरी नयाँ संबिधान पुनर्लेखन गर्ने र राजसंस्थालाई स्पेस दिने निर्णय भएको छ। तर नेपालको वर्तमान राज्नीतिक दलहरु भने हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुन:स्थापनाको पक्षमा छैनन्। नयाँ संबिधानमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई स्थान नदिएकोमा नेपाली जनता मात्र होइनन् भारत सरकार समेत नाखुश रहेको छ। काठमाडौं स्थित भारतीय दूतवासका "र" का एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "भारतिय गुप्ताचर संस्था "र" ले बिगतमा नेपालमा राज्संस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउनमा खेलेको भूमिका गलत थियो। त्यती मात्र होइन नेकपा माओवादीलाई समेत परिचालित गरेको कुरा सार्वजनिक भाईसकेको अवस्थामा अहिले माओवादी नै भारतको लागि घाँडो साबित भएको छ।"

नाम उल्लेख नरगर्ने सर्तमा उनी अगाडि भन्छन्, "नेपालमा राजसंस्था हुँदा अन्तरराष्ट्रिय मुस्लिम आतंकवादीहरुको नेपाल अखडा बन्न सकेको थिएन, अहिले त राजनीतिक दलका नेता को कसका एजेन्ट हुन् भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो परेकोले पनि भारतको सूरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न भएको छ।" के नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापना हुन सक्छ? भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा उनले भने , "भारत र चीन सहमत भइ सकेकोले अन्तरराष्ट्रिय समर्थन पनि हुने नै छ र भारतको नीती अहिले छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सुमधुर बनोस र बिगतका गलती कमजोरीलाई सच्याउने रहेको छ। त्यसैले मोदी सरकार नेपालमा कुनै पनि हालतमा राज्संस्था पुन:स्थापनाका लागि प्रतिबद्ध देखिएको हो।" उनको विश्लेशण छ, मधेश आन्दोलनले भारतलाई फाईदा भन्दा बढी घाटा नै साबित गर्‍यो।

अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो भन्ने प्रचार गरेर नेपाल भारत सम्बन्ध र स्वयम नरेन्द्र मोदीलाई बदनाम गर्ने काम भयो। यि तमाम राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेश्णपछी नेपालमा राज्संस्थाले खेलेको भूमिका र हिन्दू राष्ट्र हटाइनुको कारण न्यायुचित थिएन र विवेक सम्मत र प्रकृयागत नभएको ठहर भारत सरकारले गरेपछी नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सँगको पटक पटकको गोप्य वार्तालापले एउटा मूर्त रूप लिना आँटेको छ। उनी भन्छन, "नेपालका कम्युनिष्टहरुको सम्बन्ध र सम्पर्क मुस्लिम अतिवादी संगठनहरुसँग र क्रिस्चियनहरुसँग बढेर गएको पाइएकोले नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि संबिधान पुनर्लेखनको विकल्प नरहेको ठहर गरेको छ।

भारत सरकारको कुट्नीतिक र राजनीतिक गम्भिर अभियास पछाडि नेपाल मामिलालाई लिएर थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सँग भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीको उच्च अधिकारीहरु र चीइनिया विदेश मामिलाका उच्च अधिकारीहरु बीच गोप्य छलफल चलिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एक महिनाको दौरानमा तेस्रो पटक माघ ७ गते थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक पुगेका छन्। उनले चीनिया उच्च अधिकारी र भारतीय उच्च अधिकारीहरुसँग संबैधानिक राजतन्त्र, बहुदलिय प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको विकल्प नरहेको आफ्नो स्पष्ट अडान रखेका छन्।

भारत सरकारकै लाइनमा एता मधेशी मोर्चा आबद्ध संगठनहरुले संबिधान संशोधन होइन पुनर्लेखन हुनु पर्ने नयाँ माग राखे पछी सरकार र मधेशी मोर्चा बीचको वार्ता असफल भएको छ। यस्को परीणाम फेरी पनि नेपालमा लामो नाकाबन्दी मधेशी मोर्चाकै कारण हुने र मधेशदेखी पहाडसम्म विद्रोह हुन सक्ने खतरा बढेर गएको छ। मधेशको मागलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन नगरे विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी नेपाली सेनाले सरकारलाई दिइसकेको छ। उता, मधेशको मागलाई लिएर सशस्त्र मधेश विद्रोही सेना गठन भइ सकेको छ। सिके राउतको नेत्रित्वमा १६ देखी २५ वर्ष उमेरका मधेशी युवाहरुलाई सशस्त्र फौजी तालिम दिनुले भविश्यमा नेपालमा ठुलै विद्रोहको संकेत गरेको छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक  घटनाक्रमलाई नियाल्दै आफुले दरबार त्यागे पनि नेपाली घरबार र नेपालीको आधारभार नत्यागेको बताउनुलाई राजसंस्था पुन:स्थापना सँग जोडेर हेरिएको छ। आगामी फाल्गुन ७ पछाडि नेपालको राजनीतिक  कोर्स नै परिवर्तन हुने विश्लेशकहरुको भनाइ छ।

Bihari Krishna Shrestha replies: Dear Tilakjee, There are many things Nepali people will take a long long time to forget. The chief among them would be that a bunch of Madhesis from Nepal had colluded with India to bring untold suffering to the whole of the country through protracted blockade of this landlocked country and that some of them have even incited people to "jihad" by promising them that their deaths would be compensated by a colossal sum of 50 lakh rupees. These crooks would have hard times to walk the streets of Kathmandu or Biratnagar, or Janakpur or Birjung with their heads held high once normalcy returns to Nepal with the end of the Indian blockade. While India has never been guided by decent international principles of diplomacy in her dealings with landlocked Nepal--as recently as last week the Indian ambassador in Kathmandu, otherwise a professionally trained diplomat, had to lie through his teeth in a public forum that his country has not blockaded Nepal, it is the handful of defeated Madhesi politicians who had--Nepal has not been able to go past the Indian Laxman Rekha. Now, if the purported talk between PM Narendra Modi and US President Obama had indeed occurred, I think we should welcome it with open arms, because, finally the long festering Indo-Nepal problem is at the desk of the strongest arbiter of disputes around the world, the US President. We can now force US ambassador's hand in Kathmandu to report to the White House his own assessment of the Indian blockade and how India has contravened the international law guaranteeing the right of the landlocked nations' access to the sea. This should figure in US's own decision making while considering India's bid for permanent membership in the world's highest peace making body, the UN Security Council. As you said, the recent poll on the new constitution that, according to media reports, had overwhelmingly said that Nepal should remain a Hindu country and that it should never be federalised, must constitute a major basis for further polity reform in Nepal.. Warm regards

--

Pl see my blogs;

http://ambedkaractions.blogspot.in/

http://palashscape.blogspot.in/

Feel free -- and I request you -- to forward this newsletter to your lists and friends!